नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय में पेगासस मामले पर सुनवाई और जांच के लिए समिति बनाने के आदेश पर सरकार को घेरते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को कहा कि शीर्ष न्यायालय ने हमारी बात पर मुहर लगाई है और हमारी पार्टी यह मामला फिर से संसद में उठाएगी। श्री गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री राष्ट्र से ऊपर नहीं हैं। श्री गांधी ने आरोप लगाया कि पेगासस के जरिए राष्ट्रीय संस्थाओं पर हमला किया गया है। चुनाव आयोग, संसद, मुख्यमंत्री, विपक्ष के नेता, राजनेताओं और पत्रकारों की जासूसी की कोशिश की गई।
उन्होंने कहा कि सरकार काे स्पष्ट करना चाहिए कि पेगासस का इस्तेमाल किसके ख़िलाफ किया गया। श्री गांधी ने कहा कि वह बार-बार यह मसला उठा रहे हैं और यह लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय है। राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर चीज़ों और तथ्यों को छिपाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि ऐसे आरोप लगाये हैं कि सरकार पेगासस जासूसी साफ्टवेयर के जरिए महत्वपूर्ण लोगों की जासूसी कर रही है। सरकार को सामने आना चाहिए और बताना चाहिए कि क्या पेगासस की खरीद हुई, इसका आदेश किसने दिया और इसका इस्तेमाल कहां-कहां और किसके-किसके खिलाफ़ हुआ।
गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को केन्द्र सरकार के रवैये पर नाराज़गी ज़ाहिर करते हुए टिप्पणी की थी कि राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर सब चीज़ों को छिपाया नहीं जा सकता। उच्चतम अदालत ने शीर्ष अदालत के एक पूर्व न्यायाधीश की निगरानी में एक समिति गठित की है और इसके साथ ही तकनीकी मामलों के विशेषज्ञों की भी एक समिति बना कर उनसे पूरे मामले पर अपनी राय रखने को कहा है।
