published by saurabh
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नयी दिल्ली,(वार्ता): केंद्र सरकार ने जनजातीय समाज के सशक्तीकरण के लिए आरंभ की गयी कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी देने और निगरानी के लिए एक पोर्टल ‘जनजातीय लोगों का सशक्तीकरण, भारत में बड़ा बदलाव’ लॉन्च किया है जिसमें सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों को हासिल करने के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय के कार्यक्रमों के अद्यतन और वास्तविक विवरण प्रदर्शित किये गये हैं। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने गुरुवार को यहां बताया कि नीति आयोग के मुख्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत और नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद ने रविवार को इस पोर्टल-डैशबोर्ड का उद्घाटन किया। इस पोर्टल पर योजनाओं, कार्यक्रमों और पहलों के क्रियान्वयन का एक प्रभावी मंच है।
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इस पर जनजातीय मंत्रालय की पांच छात्रवृत्ति योजनाओं के प्रदर्शन की जानकारी मिलेगी। मंत्रालय से अनुसूचित जनजाति के लगभग 30 लाख लाभार्थियों को प्रति वर्ष 2500 करोड़ रुपये का लाभ प्राप्त होता है। मंत्रालय को हाल ही में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के तहत ‘आईटी सक्षम’ छात्रवृत्ति योजनाओं के माध्यम से जनजातीय लोगों के सशक्तीकरण के लिए 66वां स्कोच स्वर्ण पुरस्कार मिला है। डीबीटी से जनजातीय छात्रों के लिए मंत्रालय की कार्यप्रणाली में अधिक पारदर्शिता जवाबदेही और व्यापक सुधार आया है। पोर्टल विभिन्न राज्यों से जनजातीय छात्रों के विवरण प्रदर्शित करता है। इस पर एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) योजना के तहत कार्यरत स्कूलों, निर्माणाधीन स्कूलों और विभिन्न ईएमआरएस स्कूलों में छात्रों के जिलेवार विवरण दिया गया है।
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