Published by Aprajita
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सहारनपुर ; उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) समर्थक भारतीय किसान संघ ने गन्ने की कीमत 365 रूपये प्रति क्विंटल किये जाने की मांग की है। राज्य मूल्य परामर्शी समिति की आन लाइन बैठक में प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई बैठक में संघ ने गन्ना मूल्य 365 रूपए प्रति क्विंटल किए जाने की मांग रखी। संघ के प्रदेश संयोजक श्याम वीर त्यागी ने कहा कि गन्ना मूल्य की लागत में वृद्धि हुई है और राज्य सरकार ने पिछले तीन पेराई सत्रों में गन्ना मूल्य में कोई भी वृद्धि नहीं की है। ऐसे में इस बार राज्य सरकार कम से कम 365 रूपए गन्ना मूल्य की घोषणा करें और 14 दिन के भीतर गन्ना मूल्य का भुगतान कराए। ऐसा ना होने पर ब्याज सहित बकाया का भुगतान हो।
त्यागी ने कहा कि आर्थिक रूप से परेशान किसानों का बैंक कर्ज पर लगने वाला ब्याज माफ किया जाए। उन्होने कहा कि एक तरफ किसानों का गन्ना मूल्य बकाया चल रहा है और दूसरी ओर बैंक और सरकारी विभाग अपने भुगतान के लिए किसानों पर उत्पीड़न कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों का पेराई सत्र हुए करीब एक माह हो गया लेकिन राज्य सरकार चालू पेराई सीजन 2020-21 का गन्ना मूल्य घोषित नहीं कर पाई है।
मुख्य सचिव ने इस संबंध में जिलाें के किसान प्रतिनिधियों से उनकी राय जानी। तिवारी ने सभी पक्षों को आश्वस्त किया कि सरकार इस बार उचित गन्ना मूल्य की घोषणा करेगी।
इस महत्वपूर्ण बैठक में तीन-चार बातें जो सामने आई हैं। उसमें एक किसान प्रतिनिधि प्रीतम सिंह ने गन्ना लागत 335 रूपए प्रति क्विंटल बताई। जबकि गन्ना शोध परिषद शाहजहांपुर ने गन्ने की उत्पादन लागत 300 रूपए प्रति क्विंटल बताई। ऐसे हालात में अनुमान लगाया जा रहा है कि राज्य सरकार इस बार 20-25 रूपए प्रति क्विंटल की वृद्धि जरूर करेगी। चीनी मिलों की ओर से उत्तर प्रदेश शुगर मिल एसोसिएशन के महामंत्री दीपक गुप्ता ने कहा कि दो सालों के दौरान चीनी का परता कम हुआ है और बाजार में चीनी के दाम स्थिर है। कोविड-19 के चलते चीनी के दाम बढ़ने की संभावना नहीं है। गोदामों से चीनी का उठान नहीं हो रहा है। शुगर इंडस्ट्री संकट में है।
उन्होंने गन्ना मूल्य ना बढ़ाए जाने और 15 रूपए प्रति क्विंटल की सबसिडी की मांग की। चीफ सेकेटरी के साथ हुई इस बैठक में गन्ना आयुक्त संजय आर भूष रेड्डी भी मौजूद रहे।
