published by saurabh
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नयी दिल्ली (वार्ता): कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने गुरुवार को कहा कि कृषि अधोसंरचना निधि के माध्यम से गांवों-खेतों तक निजी निवेश पहुंचाकर छोटे किसानों की भलाई सरकार का उद्देश्य हैं। श्री तोमर ने राज्यो के मुख्यमंत्रियों की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि फसल कटाई के बाद भंडारण, प्रोसेसिंग जैसी स्थाई व्यवस्थाओं के लिए ही एक लाख करोड़ रुपए की राशि प्रधानमंत्री ने दी है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा हाल ही में लाए गए ऐतिहासिक अध्यादेशों सहित सुधार के पीछे एकमात्र उद्देश्य किसानों का हित ही है। इन रिफार्म्स का सार यहीं है कि किसान अपनी जमीन पर स्वयं ही खेती करेगा और जो उपज पैदा होगी, उसे कहीं भी- कभी भी- किसी को भी बेच सकेगा, जिससे उससे अच्छी आय प्राप्त होगी। श्री तोमर ने स्पष्ट किया कि संविदा खेती का मतलब यह कतई नहीं है कि किसान की खेती या जमीन पर किसी और का कब्जा हो जाएगा। श्री तोमर ने बताया कि एग्री इंफ्रा फंड में स्वीकृतियां जारी हैं। राज्य सरकारें प्रस्तावों को शीघ्र प्रस्तुत कराएं ताकि उनकी मंजूरी होकर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए राशि तुरंत दी जा सकें। जो राज्य जितनी जल्दी कार्यवाही करेगा, उसे उतनी ही अधिक मदद मिल सकेगी। मुख्यमंत्रियों व संबंधित मंत्रियों को, केंद्र सरकार की अब तक की सबसे बड़ी इस योजना के लिए कमेटियां शीघ्र बनाकर निगरानी करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने इस बात पर फोकस किया है कि बैंकों के माध्यम से राशि गांवों तक पहुंचे, वहीं राज्य सरकारें अपने स्तर पर कृषि क्षेत्र की गेप पहचान कर इन्हें भरें। चर्चा के दौरान श्री तोमर ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत, महाराष्ट्र में अतिवृष्टि से प्रभावित 75 लाख किसानों को 5 हजार करोड़ रुपए. की भरपाई की गई है। इस स्कीम में कंपनियों को अब तीन वर्ष के लिए काम दिया जाएगा, जिससे और सुधार होगा। दस हजार नए एफपीओ बनाने के लिए सरकार साढ़े छह हजार करोड़ रुपए से ज्यादा राशि का निवेश करेगी।
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बैठक में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री परषोत्तम रूपाला व कैलाश चौधरी, उ.प्र. के कृषि मंत्री सूर्यप्रताप शाही, छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री श्री रवींद्र चौबे, तेलंगाना के कृषि मंत्री एस. निरंजन रेड्डी, राजस्थान के कृषि मंत्री लालचंद कटारिया व सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना तथा केरल के कृषि मंत्री वी.एस. सुनील कुमार ने विचार रखें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आत्मनिर्भर भारत अभियान प्रारंभ करने के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया, वहीं इस पर अमल के संबंध में राज्यों के साथ सीधे संवाद के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री श्री तोमर का आभार माना। उन्होंने भरोसा दिलाया कि उ.प्र. सरकार आत्मनिर्भर भारत पैकेज पर किसानों के हित में पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करेगी। उन्होंने केंद्रीय योजनाओं की उ.प्र. में प्रगति की जानकारी देते हुए बताया कि पीएम- किसान स्कीम में 2.14 करोड़ से ज्यादा किसानों को लाभ मिला है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कृषि को लेकर देशव्यापी योजना लाने व इस पर तेजी से अमल करने के लिए सभी से संवाद किए जाने पर प्रधानमंत्री व कृषि मंत्री को धन्यवाद दिया। श्री ठाकरे ने कहा कि हमारे कृषि प्रधान देश में अन्नदाता की सुख-समृद्धि के सपने अब हकीकत में बदल रहे है, महाराष्ट्र भी इसमें सहभागी हैं। उन्होंने पीएम-फसल बीमा योजना में सुधार के सुझाव दिए ताकि किसानों को पूरा लाभ मिलें। एफपीओ में सदस्य संख्या अधिकतम 100 रखने का सुझाव भी दिया। श्री ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने किसानों का कर्ज माफ किया है, किंतु कर्ज मुक्ति एक प्राथमिक उपचार है, हमें किसान को उनके पैरों पर खड़े करने के लिए मूलभूत व्यवस्थाएं करने की जरूरत है। एक लाख करोड़ . के एग्री इंफ्रा फंड सहित अन्य योजनाओं में इस तरह के प्रावधान हैं। यह योजना किसानों के जीवन में क्रांति लाने की योजना है। उन्होंने अनुसंधान आधारित खेती पर जोर दिया। राज्यों में किसानों की कमेटी बनाकर संवाद करने, केंद्र के स्तर पर हर महीने बैठक करने का भी सुझाव दिया।
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