नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में वायु प्रदूषण की खतरनाक स्थिति के मामले की आज सुनवाई करेगा। मुख्य न्यायाधीश एन. वी. रमना की अध्यक्षता वाली शीर्ष अदालत की पीठ स्कूली छात्र आदित्य दुबे की जनहित याचिका पर आगे की सुनवाई करेगी। इस दौरान केंद्र और दिल्ली सरकार उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रदूषण कम करने के लिए दिए गए आदेशों के अमल के प्रयासों के बारे में अदालत को जानकारी देगी। शीर्ष अदालत ने केंद्र और दिल्ली एवं पड़ोसी राज्य सरकारों से राजनीति और सीमा से ऊपर उठकर प्रदूषण कम करने के लिए ठोस उपाय करने का आदेश दिया था। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने कहा था कि प्रदूषण बढ़ने के कारण हम घरों में मास्क लगाने को मजबूर हैं।
सर्वोच्च अदालत ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि दिल्ली में वायु प्रदूषण की खतरनाक स्थिति के लिए किसान बड़ा कारक नहीं, बल्कि औद्योगिक इकाइयां, कोयले से चलने वाले बिजली उत्पादन संयंत्र और सड़कों पर दौड़ने वाले वाहन मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं। केंद्र सरकार सभी संबंधित राज्यों की आपात बैठक बुलाकर प्रदूषण कम करने के लिए ‘वर्क फ्रॉम होम’ समेत तत्काल सभी उपाय सुनिश्चित करने की व्यवस्था करें। शीर्ष अदालत के आदेश के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने आपात बैठक बुलाकर कई उपाय किए थे।
अपने कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम के अलावा स्कूलों तथा अन्य शिक्षण संस्थानों को अगले आदेश तक बंद करने का आदेश दिया था। सड़कों पर पानी का छिड़काव की व्यवस्था की गई। निर्माण गतिविधियों पर आंशिक रूप रोक लगाई गई थी। खंडपीठ ने कहा था कि हरियाणा एवं पंजाब के किसानों द्वारा पराली जलाने का मुद्दा उठाकर बार-बार राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण खतरनाक स्थिति तक बढ़ने का शोर मचाया जाता है लेकिन विभिन्न रिपोर्टों से यह साफ हो गया कि प्रदूषण की बड़ी वजह पराली जलाना नहीं बल्कि सड़कों पर दौड़ने वाले वाहन, रीमा निर्माण, भवन एवं अन्य निर्माण कार्यों के कारण निकलने वाले धूल और बिजली उत्पादन करने वाले संयंत्र हैं, जो 74 फीसदी प्रदूषण फैलाते हैं।
