लखनऊ। केन्द्र सरकार के तीन कृषि कानून वापस लिये जाने के फैसले के बाद किसान आंदोलन की आगे की रणनीति का फैसला सोमवार को लखनऊ में आयोजित किसान महापंचायत में किया जायेगा। संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा आयोजित किसान महापंचायत में शामिल होने के लिये यहां पहुंचे भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने यूनीवार्ता को बताया कि फिलहाल आंदोलन जारी है। महापंचायत में आदोलन की भावी रणनीति को अंतिम रूप दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि इस दौरान आंदोलन में मारे 750 से अधिक किसानों को शहीद का दर्जा देने, उनके परिजनों को मुआवजा देने और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का कानून बनाने सहित अन्य मांगें सरकार के समक्ष पेश किये जाने का प्रस्ताव भी महापंचायत में पेश किया जायेगा।
उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 19 नवंबर को सरकार द्वारा कृषि कानून वापस लेने की घोषणा की थी। इसके बाद भी किसानों का आंदोलन जारी है। टिकैत ने बताया कि आज की महापंचायत का मुख्य एजेंडा एमएसपी कानून की रूपरेखा तय करना है। उन्होंने कहा कि सरकार कृषि क्षेत्र में सुधार के लिये जो कानून लाने वाली है, उस पर भी चर्चा होगी। इस बीच महापंचायत में जुट रही किसानों की भीड़ को देखते हुये लखनऊ पुलिस अलर्ट मोड पर है। भारी संख्या में किसानों का लखनऊ पहुँचना जारी है। इसके मद्देनजर शहर के तमाम इलाकों में पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात की गयी है।
