चंडीगढ़। हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि राज्य के सरकारी कर्मचारियों को पहला ‘ई-व्हीकल’ खरीदने पर विशेष रियायत के साथ ही राज्य में राज्य/राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्तर के संस्थानों में ई-मोबिलिटी के क्षेत्र में शोध एवं विकास हेतु पांच करोड़ रूपए तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
श्री चौटाला ने ‘हरियाणा इलैक्ट्रिक वाहन नीति-2021’ से सम्बंधित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों की आज यहां बैठक के बाद यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि ई-व्हीकल के लिए प्रस्तावित नीति पूरे देश में सर्वोत्कृष्ट हो। जल्द ही यह नीति जारी कर दी जाएगी। नई नीति ई-वाहन निर्माता कम्पनियों, वाहन चालकों तथा चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने वाले लोगों को केंद्रित कर बनाई जा रही है जिसमें इन्हें विशेष छूट दी जाएंगी।
राज्य सरकार दुपहिया, तिपहिया, चौपहिया ई-वाहनों को प्रोत्साहित करने पर बल दे रही है। इस नीति में ई-वाहन को जहां पंजीकरण के समय छूट दी जाएगी वहीं जो वाणिज्यिक वाहन पैट्रोल, डीजल आदि से इलैक्ट्रिकल में परिवर्तित किये जाएंगे उन्हें भी रियायत दी जाएगी। बैठक में मुख्यमंत्री के प्रमुख प्रधान सचिव डी.एस ढ़ेसी तथा सम्बंधित विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
