देश की 62 छावनियों में रहने वाली करीब 20 लाख की आबादी की बुनियादी समस्याओं को दूर किया जाएगा। अब छावनी परिषदों को नगर निकायों की तरह आबादी के अनुपात में राज्य सरकारें अनुदान देंगी। यह बात रक्षा सचिव अजय कुमार ने शानिवर को छावनी स्थित मंगला देवी स्कूल के नए भवन के उद्घाटन के दौरान कही। रक्षा सचिव ने कहा कि इज ऑफ लिविंग और इज ऑफ डूइंग के तहत अब छावनी वासियों की जीवन शैली को बेहतर करने के लिए नियम को सरल किया जा रहा है। पहले छावनी में लोगों को बारिश की लीकेज की मरम्मत के लिए भी छावनी परिषद से अनुमति लेनी पड़ती थी। लेकिन अब उनको किसी अनुमति की जरूरत नही। ट्रेड लाइसेंस को हर साल बनाने के लिए भटकना पड़ता था।
इससे भी लोगो को राहत मिली है। छावनी में घरों में शौचालय बहुत कम थे। अब बिना किसी बाधा के वह शौचालय बना सकते हैं। अजय कुमार ने यह भी कहा कि आज जब हम अपनी आजादी की 75वी वर्षगांठ पर अमृत महोत्सव मना रहे हैं, पीएम ने देश के वीरता पदक जांबाजों के लिए गैलेंट्री अवार्ड पोर्टल लांच किया है। जिंसमे सभी वीरों की जीवन गाथा की जानकारी है। छावनी के स्कूलों में इस पोर्टल के बारे में बच्चो को अधिक जागरूक करने के साथ पाठ्यक्रम में भी इनको शामिल करने की जरूरत है।
नए एक्ट के आने पर होंगे चुनाव: अजय कुमार ने यह भी बताया कि देश भर में लंबित छावनी परिषद के आम चुनाव नए एक्ट के लागू होने पर ही होंगे। एक्ट के ड्राफ्ट पर हजारों आम लोगों ने अपनी राय दी है।।उसका अध्यन कर एक्ट का बिल मंजूरी के प्रोसेस में भेज दिया गया है।।नए एक्ट में प्रशासन और बोर्ड की जगह जनप्रतिनिधियों को अधिक अधिकार दिए जाएंगे।
