बुधवार 18 अगस्त को प्रदेश सरकार वित्तीय वर्ष 2021-22 का पहला अनुपूरक बजट विधानमंडल में पेश करेगी। विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारियों के बीच आ रहे इस अनुपूरक बजट में सरकार की प्रतिबद्धताएं और प्राथमिकताओं को पूरा करने का प्रबंध नजर आएगा।
चुनाव से पहले शीर्ष प्राथमिकता के साथ पूरी की जाने वाली परियोजनाओं के लिए जरूरी धनराशि इसके माध्यम से दिए जाने की उम्मीद है। अयोध्या, काशी, गोरखपुर के विकास योजनाओं को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता भी दिख सकती है। माना जा रहा है कि अनुपूरक बजट का आकार 30 हजार करोड़ के पार जा सकता है।
इस मिनी बजट की टोकरी में राज्य के विकास और जनता के लिए क्या है इसका सही खुलासा तो सदन के पटल पर बजट प्रस्तुत होने के बाद ही हो सकेगा। सरकार द्वारा तय दिशा निर्देशों के मुताबिक वित्त विभाग ने इस बजट के आंकड़ें को तैयार कर दिया है।
बताया जाता है कि वाराणसी में चल रहे श्रीकाशी विश्वनाथ कॉरीडोर प्रोजेक्ट के साथ ही वाराणसी के औद्योगिक क्षेत्र की योजनाओं, गोरखपुर की बड़ी योजनाओं के साथ ही अयोध्या के विकास की योजनाओं के लिए सरकार इसके माध्यम से अच्छी खासी धनराशि दे सकती है।
बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, डिफेंस कॉरीडोर, पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस जैसे प्रोजेक्ट को तेजी से पूरा करने के लिए भी धनराशि दिए जाने की संभावना है। यह भी उम्मीद की जा रही है कि मिशन शक्ति को ग्रामीण क्षेत्रों में और आगे बढ़ाने के लिए सरकार उ.प्र. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत समूह की महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए 600 करोड़ रुपये दे सकती है। इसकी मांग की गई है।
कोरोना की दूसरी लहर के दौरान हुई मौतों पर ग्रामीण क्षेत्रों में दाह संस्कार तथा अन्य प्रबंधों पर खर्च हुए स्वच्छ भारत मिशन की धनराशि के भरपाई का प्रबंध भी सरकार कर सकती है। राज्य के मानदेय कर्मियों के मानदेय वृद्धि पर भी पूर्व में चर्चाएं हुई हैं। मानदेय कर्मी मानदेय बढ़ने की आस लगाए हुए हैं।
