कोलंबो। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने सोमवार को श्रीलंका में तमिल नेताओं के प्रतिनिधिमंडलों से मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने संविधान के 13वें संशोधन को पूर्ण रूप से लागू कर, प्रांतीय परिषद के चुनाव जल्दी करा कर और समझौते के जरिए तमिलों के अधिकारों की रक्षा करने की भारत की प्रतिबद्धता दोहरायी।
श्री श्रृंगला ने आज तमिल नेशनल एलायंस, तमिल प्रोग्रेसिव अलायंस (टीपीए) और सीलोन वर्कर्स कांग्रेस (सीडब्ल्यूसी) के प्रतिनिधिमंडलों से अलग-अलग मुलाकात की। भारतीय उच्चायोग ने ट्वीट कर कहा, “विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने टीएनए, टीपीए, और सीडब्ल्यूसी के प्रतिनिधिमंडलों के साथ अलग-अलग महत्वपूर्ण बैठकें कीं।
उच्चायोग कहा, “उन्होंने (श्री श्रृगंला) 13वें संशोधन के पूर्ण कार्यान्वयन, प्रांतीय परिषद के चुनावों के जल्द से जल्द करा कर, समझौता के जरिए और भारत से संपर्क स्थापित करने के माध्यम से तमिलों के अधिकारों की रक्षा के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहरायी।”
उल्लेखनीय है कि 1987 में पारित हुआ 13वां संशोधन, जातीय संघर्ष और गृहयुद्ध को सुलझाने के प्रयास के तहत भारत तथा श्रीलंका के बीच 29 जुलाई, 1987 के समझौते का परिणाम था। यह द्वीप के नौ प्रांतों को नियंत्रित करने के लिए स्थापित प्रांतीय परिषदों को शक्ति हस्तांतरण के एक उपाय को अनिवार्य करता है। सत्ता हस्तांतरण में हालांकि ज्यादा प्रगति नहीं हुई है।
