चंडीगढ़। गुरू नानक देव जयंती के पावन पर्व पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा केंद्रीय कृषि कानून वापिस लेने की घोषणा का पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी समेत अनेक नेताओं, राजनीतिक दलों और किसान संगठनों के नेताओं ने स्वागत किया है। केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद पंजाब में विशेषकर किसानों में जश्न का माहौल है। राज्य में जगह जगह ढोल नगाड़े बचाकर, नाचते और खुशी मनाते हुये मिठाईयां बांटी गईं। श्री चन्नी ने इस फैसले पर ट्वीट कर अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि वह प्रधानमंत्री की इस घाेषणा का स्वागत करते हुये इसके लिये उनका धन्यवाद किया है।
उन्होंने कहा कि किसानों के लम्बे और शांतिपूर्ण आंदोलन की जीत है जिसके लिये वह अन्नदाता को सलाम करते हैं। ज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्वीट कर कृषि कानून रद्द करने का स्वागत करते हुये इसके प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया है। उन्होंने कहा कि गुरू नानक देव जयंती पर पंजाबवासियों के लिये आज एक बड़ा दिन है। वह गत लगभग एक वर्ष से लगातार कृषि कानूनों का मुद्दा केंद्र के साथ उठा रहे थे और किसानों की आवाज सुनने का अनुरोध कर रहे थे।
एक और ट्वीट में पूर्व मुख्यमंत्री ने किसानों के विकास के लिए भविष्य में भाजपा के साथ मिलकर काम करने की आशा जताई है और कहा है,“मैं पंजाबवासियों से वादा करता हूं कि मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक हर आंख का हर आंसू नहीं पोंछ देता।” उल्लेखनीय है कि अमरिंदर सिंह ने गत सितम्बर माह में मुख्यमंत्री पद से हटाये जाने के बाद कांग्रेस छोड़कर अपनी पार्टी बनाने की घोषणा की थी और वह राज्य में भाजपा के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ने का इरादा जाहिर कर चुके हैं। हालांकि भाजपा ने राज्य की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है।
वहीं राज्य के कृषि मंत्री रणदीप सिंह नाभा ने भी कृषि कानून वापिस लेने का स्वागत करते हुये श्री मोदी से आंदोलन के दौरान जानमाल का नुकसान झेलने वाले परिवारों को मुआवजा देने की अपील की है। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने कृषि कानून रद्द करने की प्रधानमंत्री की घोषणा को किसान मोर्चा के सत्याग्रह की ऐतिहासिक सफलता करार दियपा। उन्होंने यहां अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा कि कृषि कानून रद्द करना सही दिशा में एक कदम है। उन्होंने कहा कि यह किसान मोर्चा के सत्याग्रह की ऐतिहासिक सफलता है। किसानों के बलिदान का फल मिला है। उन्होंने कहा है कि पंजाब सरकार की प्राथमिकता एक रोडमैप बनाकर किसानी के पुनरुद्धार की होनी चाहिए।
