अधिकारियों से कामकाज की प्रक्रिया में तेज़ी लाने का आग्रह

चंडीगढ़। पंजाब की राजस्व, पुनर्वास और आपदा प्रबंधन मंत्री अरुणा चौधरी ने आज विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ पहली समीक्षा बैठक में कामकाज में तेज़ी लाने और किसान संघर्ष के दौरान मारे गए किसानों के परिवार के सदस्यों को नौकरी देने की प्रक्रिया को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने के निर्देश दिये। श्रीमती चौधरी ने आज यहां कहा कि मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने सरकारी कामकाज में तेज़ी लाने, पारदर्शिता और समयबद्ध तरीके से काम मुकम्मल करने की हिदायतें दी हैं जिनकी पालना के लिए हमें मिलकर प्रयास करना होगा और अगले कुछ महीनों में लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरना होगा।
उन्होंने वित्तायुक्त रवनीत कौर, राजस्व सचिव, विशेष सचिव केशव हिंगोनिया, विशेष सचिव बबीता, अतिरिक्त सचिव कैप्टन करनैल सिंह और पंजाब लैंड रिकॉर्ड सोसायटी की प्रोजैक्ट मैनेजर श्रीमती सुनीता ठाकुर को हिदायत की कि विभाग में पटवारियों के अन्य खाली पड़े पदों को भरने के लिए जल्द से जल्द कार्यवाही आरंभ की जाए और विभाग के समूह अधिकारी और कर्मचारियों को बनती तरक्की देने की प्रक्रिया मुकम्मल की जाए। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि लोगों को होने वाली परेशानियों को रोकने के लिए पटवारियों को कार्यालयों में मिलने का समय निश्चित किया जाए।
]उनके लिए बनाए गए वर्क स्टेशनों को पटवारियों की माँग के मुताबिक पुन:बनाया जाए। उन्होंने कहा कि ज़िला स्तर पर डिप्टी कमिश्नरों के नेतृत्व अधीन बनाई गई कमेटियों से 15 दिनों के अंदर-अंदर रिपोर्ट लेकर उस पर अमल किया जाए। मंत्री ने ज़मीनों के इंतकाल के मामले बड़े स्तर पर लम्बित होने पर चिंता ज़ाहिर करते हुए कहा कि कंप्यूटर तकनीक का प्रयोग करते हुुए ऑटोमेटिड म्यूटेशन एंट्री सिस्टम विकसित करने की संभावनाएं तलाशी जाएं, जिससे दस्ती ज़मीनी इंतकाल करने के काम के बोझ को घटाने के साथ-साथ लम्बित मामलों की संख्या को घटाया जा सके।
कम्प्यूटरीकरण की दिशा में आगे बढ़ते हुए फील्ड स्टाफ़ के लिए निचले स्तर तक कंप्यूटर मुहैया करने के लिए हल निकाला जाए। श्रीमती चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और जल्द ही पारिवारिक सदस्यों को नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। इसलिए वित्तीय सहायता मुहैया कराने और सरकारी नौकरी देने के मामलों का तुरंत सत्यापन करवा कर कार्यवाही अमल में लाई जाए। उन्होंने कहा कि फ़सलों की क्षतिपूर्ति के लम्बित मामलों की ओर विशेष ध्यान देकर इनका निपटारा सुनिश्चित किया जाए।