टोक्यो। जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा नए मंत्रिमंडल में पूर्व रक्षा मंत्री जनरल नकटानी मानवाधिकार सलाहकार नियुक्त कर सकते है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस नये विभाग का गठन चीन के शिजियांग के उइगर स्वायत्तशासी क्षेत्र में मानवाधिकार की खराब स्थिति को जवाब देने के लिये किया जायेगा। जनरल प्रतिनिधि सभा में सांसद और गैर पक्षपात सांसद समूह के सह अध्यक्ष भी हैं।
उन पर खराब मानवाधिकार रिकार्ड वाले देशों पर प्रतिबंध लगाने की जिम्मेदारी हैं। जनरल ने पत्रकारों से बात करते हुये कहा,“मुझे विदेश और उद्योग मंत्रियों से बात करके मानवाधिकारों के मुद्दे पर सलाह और प्रस्ताव देने को कहा गया था। मैंने एक राजनेता के रूप में मानवाधिकार के मुद्दों पर गंभीरता से काम किया है। उम्मीद है कि मैं अपना ज्ञान और अनुभव का उपयोग करूंगा।”
